(देवेंद्र देवांगन) खुज्जी – केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाए गए अग्निपथ योजना को देश के युवाओं की भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक श्रीमति छन्नी चंदू साहू ने कहा कि भाजपा एवं केन्द्र की मोदी सरकार भारत के युवा एवं सेना में भर्ती के इच्छुक नौजवानों से छल कर रही है।
कांग्रेस विधायक छन्नी साहू ने अग्निपथ का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा ने हर वर्ष दो करोड़ युवाओं को रोजगार देनें,सौ दिनों में महंगाई कम करनें,किसानों की आय दोगुनी करने, कालाधन वापस लाने, जनधन योजना से हर भारतवासी के खाते में 15-15 लाख डालने जैसे कई लोक लुभावनें झुठे वायदों के बूते देश की सत्ता हासिल कर ली।
विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू ने कहा कि मोदी सरकार ने कुर्सी संभालते ही अपने एक भी वायदों व घोषणाओं को पुरा नही किया। कांग्रेस विधायक ने कहा की भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सबसे पहले किसानों को छला। देश में ऐसे तीन कृषि काला कानून लाए गए जिससे पूरे भारत देश का किसान परेशान होकर सड़क में आ गया। और अब युवाओं को रोजगार देने के नाम पर अग्निपथ योजना लाकर देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
कांग्रेस विधायक छन्नी साहू ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार नें सेना भर्ती के लिए तीन वर्ष से कोई वेकैंसी जारी नही की। अब अग्निपथ योजना लाकर देश के युवाओं को अपने पूंजीपति मित्रों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने के अभियान में जुटी हुई है।
विधायक छन्नी साहू ने कहा कि अग्निपथ ऐसी योजना है जिसमें चार वर्ष बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों की छटाई हो जाएगी। फिर इन अग्निवीरो को कहां नौकरी मिलेगी यह भी कही साफ नजर नही आता। विधायक छन्नी साहू ने कहा कि सेना से प्रशिक्षित होकर निकले इन जवानों को यदि वापस पैरामिलिट्री में काम करने का अवसर नहीं मिला तो इन अग्निवीरों को मजबूरी में जीविकोपार्जन के लिए औनें-पौनें की नौकरी करनी पड़ेगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के पूंजीपति मित्रों के यहां सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ेगा।
कांग्रेस विधायक ने कहा कि यदि अग्निपथ से लौटे अग्निवीरों को सम्मान जनक नौकरी नही मिली तो वे गलत रास्ते भी अख्तयार कर सकते हैं। इससे देश में अपराधिकरण को बढ़ावा मिलेगा। विधायक श्रीमती छन्नी साहु ने केन्द्र की मोदी सरकार से सेना में भर्ती के लिए लाई गई योजना अग्निपथ को वापस लेने तथा योजना में पुनर्विचार कर देश के युवाओं के हित में सेना में अस्थाई भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने कि मांग की है।