मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र: 3 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति का किया आग्रह।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य को खरीफ सीजन-2021 के लिए राज्य की मांग एवं सप्लाई प्लान के अनुसार रसायनिक उर्वरकों की आपूर्ति के साथ-साथ जुलाई माह में छत्तीसगढ़ राज्य को डेढ़ लाख मीट्रिक टन यूरिया और डेढ़ लाख मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक अतिरिक्त रूप से प्रदान किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य को जून माह में सप्लाई प्लान के अनुसार मात्र 57 प्रतिशत उर्वरक की ही आपूर्ति हुई है, जिसके कारण खरीफ की खेती प्रभावित होगी।

आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत जनता का जीवन-यापन खेती से जुड़ा है। राज्य में खरीफ मौसम खेती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रदेश में खरीफ सीजन में लगभग 48 लाख हेक्टेयर में विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। खरीफ में धान एवं अन्य अनाज लगभग 40.50 लाख हेक्टेयर, दलहन 3.76 लाख हेक्टेयर, तिलहन 2.55 लाख हेक्टेयर तथा अन्य फसल 1.32 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। वर्तमान में खरीफ फसलों की बोआई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। खरीफ 2021 मौसम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कुल 11.75 लाख मीट्रिक टन रसायनिक उर्वरकों की प्रस्तावित मांग की पूर्ति की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। परन्तु प्रदेश में मांग और सप्लाई प्लान के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति नहीं हो रही है। जून माह में सप्लाई प्लान के अनुसार मात्र 57 प्रतिशत उर्वरक की आपूर्ति हुई है।

वैक्सीन की 1 करोड़ डोज़ उपलब्ध कराए जाने का आग्रह।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ राज्य को जुलाई माह में कोरोना टीके की कम से कम एक करोड़ डोज उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कोरोना वैक्सीन की मात्र 9,98,810 डोज शेष बची हैं जो केवल 3 दिन के लिए ही पर्याप्त हैं। राज्य द्वारा बार-बार माँग किए जाने पर भी छत्तीसगढ़ को पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ को कोरोना टीके उपलब्ध कराए जाने के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को तत्काल निर्देशित करने का भी अनुरोध किया है।

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